ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 'ਉਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼' ਦੇਣ ਜੋ ਪੂਰੀ ਫ਼ੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿੰਗਜ਼-ਵੇਅ ਕੈਂਪ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ 79 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਮ 'ਚ ਫਸੀ ਕਾਰ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਡਾਕਟਰ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 100 (ਸਾਲ) ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵੇਖੋ। ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦਰਦ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਮਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।" ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੈਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 'ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ' ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 'ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ' ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ