CAA ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ NRC ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ : ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ (ਸੀ. ਆ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਧ ਈਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਪੀੜਣ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਸੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਨੇ 2 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਈ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 6 ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ-14, 15 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪੀੜਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।