ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ''ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ 19 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 42 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ 183 ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 'ਚ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਾਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

31 ਮੈਂਬਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।