ਕੂੜਾ ਸਾਫ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ: NGT

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।