NGT ਨੇ ਗੰਗਾ ''ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 38 ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 28 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੰਗਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਹਰੇਕ ਰਾਜ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।'' ਬੈਂਚ 'ਚ ਨਿਆਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਥੱਪੜ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹੈ ਮਾਸੂਮ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਅਥਾਰਟੀ ਆਦੇਸ਼ 2016 ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੰਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਖਨਨ, ਡੁੱਬੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਜਲ-ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ, ਨਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮਾਰਗ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੰਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਗੰਗਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ।'' ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8