ਪੰਜਾਬ 'ਚ 18 ਮਾਰਚ ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ (ਸੰਜੀਵ ਭੰਡਾਰੀ)-ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ 'ਵਾਂਟੇਡ', ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੋਸਟਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਤਪੁਰ-ਨੰਗਲ-ਮਨਾਲੀ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਘਨੌਲੀ-ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇਅ ਸਮੇਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟਖੋਹ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab: ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਰੁਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੱਗੋਂ-ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ! ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ: ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ
ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਚਕਾਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੀਮਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਊਂਟੇਨ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸੂਬਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਪਨਗਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਤੇ ਖੇਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ! ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਵੇਖੋ List

ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਯਾਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਜ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ!

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e