ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਤੋਂ 'ਪੱਖਪਾਤੀ' : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ
12/14/2019 12:00:06 AM
ਜਿਨੇਵਾ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਕਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਉਤਪੀੜਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਕਾਅ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਰੇਮੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਜਿਨੇਵਾ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ (ਖਤਮ ਕਰਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ) 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਪੱਖ ਹੈ ਜੋ ਨਸਲ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪੀੜਤ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੋਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਗਲੋਬਲ ਕਾਮਪੈਕਟ ਫਾਰ ਸੇਫ, ਰੈਗੂਲਰ ਐਂਡ ਆਰਡਰਲੀ ਮਾਇਗ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਤਪੀੜਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਤਪੀੜਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਨਸਲ, ਜਾਤ ਧਰਮ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਕੋਰਟ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
