ਅਦਾਲਤਾਂ ''ਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ
06/02/2023 7:04:04 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਾਲਦਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1952 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਧਾਰਣ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮੇ?
ਸਾਲ 1953 ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨੀ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁਕੱਦਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ 'ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ 'ਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਵੀ ਬੇੜੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੋਝ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 4.3 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.2 ਕਰੋੜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 25,000 ਜੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 5,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ - ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੰਡ ਦਾ ਉਹ ਕੇਸ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 13 ਜੂਨ, 2023 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਾਲਦਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 28.55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ 2.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, 65 ਕੇਸ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ 1972 ਤੋਂ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
