ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਰੇਗਾ Me Too ਦੀ ਜਾਂਚ
10/17/2018 4:46:31 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)— ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 'ਮੀ ਟੂ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਜੇ. ਅਕਬਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੀਟੂ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 'ਮੀ ਟੂ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ 'ਮੀ ਟੂ' ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਉਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏਗਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ 'ਮੀ ਟੂ' ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
