ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਨ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ : SC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਲੱਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ-19 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।'' 

144 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਾ 144 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜੱਜ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਨ, ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-144 ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।