ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ! ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇ ਘੜਿਆਲ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ (ਗਾਰ ਕੱਢਣਾ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਘੜਿਆਲਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕਰੀਬ 230 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਖੇਤਰ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 58 ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 28 ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਮੀ ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Year Ender 2025 : ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਕਾਂਬਾ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਘੜਿਆਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਪਰ ਘੜਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੜਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਨਾਲ ਘਟੇਗਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਗਾਰ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8