ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ''ਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਭਾਵ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 'ਰੋਡਮੈਪ' ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ "ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ" ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ (ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਮਿਲਣਗੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛਲਾਵਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  Whatsapp ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਜੁੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ 'ਭਾਰਤ' ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੋਠਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਨਿਤਿਨ ਚੰਦਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਕੁੜੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8