ਬਿਜਲਈਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਘਰਾਂ ''ਚ ਹਨੇਰਾ : ਕਮਿਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲਈਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲਈਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ (ਐੱਨ. ਈ. ਪੀ.) ਦੇ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30.4 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਅਜੇ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੈਵ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
30.4 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ
ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ (ਐੱਨ. ਈ. ਪੀ.) ਦੇ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30.4 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੈਵ ਈਂਧਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀਨਦਿਆਲ  ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਯੋਜਨਾ (ਡੀ. ਡੀ. ਯੂ. ਜੀ. ਜੇ. ਵਾਈ.) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਲਿਆ  ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲਈਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2017 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।