ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਸ਼ਿਮਲਾ (ਭੁਪਿੰਦਰ)- ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 2000 ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਰੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐੱਚ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕ-ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵੋਲਵੋ ਗੰਢ-ਸੰਢ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਸੂਬੇ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਲਵੋ ਬਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਲਵੋ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਬਾਅ

ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ 7500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 5000 ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।