ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹਿਮਾਚਲ, ਭੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਕੁੱਲੂ (ਬਿਊਰੋ)- ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਭੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭੰਗ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਸੀ ਬਣੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ.ਕੇ. ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਹੈਂਪ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 19 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਚੀਜਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕੁੱਲੂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਦੀ ਭੰਗ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲੂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।