ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ‘ਨੋਟਾ’ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ

ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ‘ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਗਮ’ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮਰਜ ਦਰਅਸਲ ਕੂੜ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ’ਚ ਲਾਠੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਬਚੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ : ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 1961 ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚੋਣ ਨਿਯਮ 49 ਓ. ’ਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ’ਚ  ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪੀ. ਯੂ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ, ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨਾਲ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੋਟਰ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗੋਪਾਲ ਗੰਜ ’ਚ 51660 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 1.29 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਾ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ’ਚ ਭੀੜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਤਿਜੌਰੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੱਖਾਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼. ਦਰਜ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਜਾਣ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮਾਣਤਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ. ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਖਿਆਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਰਤ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਵਾਪਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾ ਆਗੂ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵਾਈ. ਵੀ. ਚਵਾਨ, ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 35 ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੋਣ ਲਈ ਆਰ. ਪੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-53 (3) ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਗਸਤ 2023 ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੈਂਡ ਬੁੱਕ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਵ ਖੇੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2014 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ’ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 80(4) ਅਤੇ ਆਰ.ਪੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਵ੍ਹਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬੰਧੂਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ’ਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ 2.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮਈ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ’ਚ 2.81 ਤੋਂ 10.3 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਰ. ਪੀ. ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਾ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਵੋਟ ਜੇ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਦੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਮਾਨਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਜੈਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)