ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ, ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਪ੍ਰਿਸਟੋਨ ਤਿਨਸੋਨਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਮੁਦਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਇਸ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਤਿਨਸਾਨਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਵੱਸਥ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਦ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸੁਨਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਮੁਦਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਿਨਸਾਨਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਣ ਹਨ ਜਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਐਸੀਡਿਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ।