ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ! ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਜ਼ਵੀਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ): ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੌਜੂਦਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬੇਅਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਤੇ ਹਾਰਸ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

2024 ਦੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ: ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?

ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਥਿਰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹਨ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

-ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।

-ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।

-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤਵਰ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ

ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਚੋਅ, ਉੱਤਰੀ ਚੋਅ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੀ ਰਾਓ ਵਰਗੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨਾਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ

ਸੰਸਦ ’ਚ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਗਾਰਬੇਜ਼ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ।