ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ, 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 3,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਠੱਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 (ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ) ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 5,83,291 ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 3,588.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 238.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ, ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ  ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸਿਰਫ਼ 177.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਤ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੋਖਾਦੇਹੀ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2.43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ-ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 27,973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 12 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 12,033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 15,939 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਰਹੇ।