2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਰਕਮ ’ਤੇ MDR ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟ ਦਰ (ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ.) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕਰੋ ਵਪਾਰ..!' BRICS 'ਚ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Ignore

ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 

ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ’ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧ ਨਾਲ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਲੈਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਗਮ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 56 ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵਧਿਆ ਰੋਸ

ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਆਧਾਰਿਤ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 'ਭੂ-ਆਧਾਰ'

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt