ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਹੁਣ 12 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ
02/19/2019 9:34:15 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਰੀਜ਼ਨਲ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੋ ਦਿੱਲੀ-ਗਾਜ਼ਿਆਬਾਦ-ਮੇਰਠ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੂਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਲਟਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਸਲ ਬਿੱਲ, ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਅਨਰੈਗੁਲੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਇਡ, ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2014 'ਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਿਰਧਾਨਿਤ ਸਮੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸਥਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
