ਹਿਮਾਚਲ ''ਚ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੁਸੀਬਤ, SKM ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ

ਸ਼ਿਮਲਾ- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਬ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੰਡੀ, ਕੁੱਲੂ ਅਤੇ ਕਿਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਬਾ, ਸਿਰਮੌਰ, ਲਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਪਿਤੀ, ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕੁੱਲ 1,15,680 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਬਾਗਬਾਨੀ) ਹੇਮ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2022 'ਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਪੇਟੀ ਅਤੇ 2023 'ਚ 2 ਕਰੋੜ ਪੇਟੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੀ।

ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਸੇਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (GST) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕਿੰਦਰ ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

SKM ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। SKM ਨੂੰ ਸੇਬ, ਗੁਠਲੀਦਾਰ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ 27 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।