ਕਿੰਨਾ ਕੂ ਮਜਬੂਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ?

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇਨਡੈਕਸ 2019 ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪਿÎਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਅੰਕ ਪਿਛੇ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਣੀ 'ਦ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ' ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 'ਇਨਟੈਲਿਜੈਨਸ ਯੂਨਿਟ' ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 165 ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 2 ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਚੌਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ।
2019 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 51ਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10 ਸਥਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 6.90 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ 2006 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਸਲ ਅੰਕ ਹਨ। 2006 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਕ 7 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ 2019 ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਹਨ। 2006 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ 7.68 ਸੀ ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 7.92 ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 7.23 ਸੀ ਪਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ 6.90 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ 'ਦ ਇਕਾਨੋਮਿਸਟ' ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਏ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਦ ਇਕਾਨੋਮਿਸਟ' ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਤੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਲਿਅਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਨਾਂ  ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾÎਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਸੀ. ਏ. ਏ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਟੀਜਨਜ ਦੀ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਾਇਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ੰਮੀਰ ਤੇ ਅਸਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਰਵੇ ਦਾ ਨੰਬਰ  9.87 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਵਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਇਸਲੈਂਡ 9.58 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ, ਸਵਿਡਨ 9.39 ਅੰਕਾ ਨਾਲ ਤੀਜੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 9.26 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ 9.25 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡੰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ 8.52 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ 14ਵਾਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਤੇ ਅੰਤਲਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਫਰ ਕਰਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੋਮਾਂਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 4 ਸਥਾਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਕੇ 108 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 4.25 ਅੰਕ ਮਿਲੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2019 ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਧਰਨੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਣੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਥੇ ਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਥੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ। ਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਵ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਮੂਲਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 8 ਤੋਂ 10 ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਰਵੇ, ਆਇਸਲੈਂਡ,ਸਵਿਡਨ, ਨਿਊਜਿਲੈਂਡ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆ ਆਦਿ, ਦੂਨਿਆ ਦੇ ਸਿਰਫ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਵ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅੰਕ ਸੰਖਿਆ 6 ਤੋਂ 8 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 7.96 ਅੰਕਾ ਨਾਲ 25ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਹਾਈਬਰਿਡ ਰਾਜ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਕਿ ਇਥੇ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ  ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਦੋਂਵੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਹੈ ਓਥੋਟੇਰਿਅਨ ਰਾਜ ਭਾਵ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ,ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਆਦਿ। ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਥੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰੀਡ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਓਥੋਟੇਰਿਅਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਕ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਕਰਕੇ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀਯਾ
94635-10941