ਦੁਨੀਆ ਦਾ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਲ ਸੰਕਟ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤਤਕਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਥਿਰ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜਲ ਸੋਮੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।

1.5 ਡਿਗਰੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਈ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ, ਅਣਕਿਆਸੀ ਮਾਨਸੂਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਜਲ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਹਨ। 1000 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1.4 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੂਖਮ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ 1.4 ਅਰਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਮਾਨਸੂਨ ਪੈਟਰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕੰਮ

ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ’ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਵਧਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਾਅ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ; ਬੇਯਕੀਨੀ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਥਿਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਵੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬੇਯਕੀਨੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਹੈ। ਠੰਢਾ ਕਰਨ (ਕੂਲਿੰਗ), ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਟਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਹੱਲ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲ ਦੁਬਿਧਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬਹੁ-ਕੋਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜਲ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।