ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਪੜ•ੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਪੋਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸਤਾ ਦ ਕਾਰਨ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਏਨੀ ਵੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮੱਰਥ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਡਿਪਲੋਮੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪੜਿ•ਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਅਪਣੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਏਥੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਯਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਧਰ ਮਾਪੇ ਤੇ ਉਧਰ ਖੁਦ ਏਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਹੋਵਗਾ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀ ਭੋਗ ਰਹੇ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਵਾਨੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ। 
      ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 2.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਉਥੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 1.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਇਦ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਹੀ ਇਸ ਰੇਸੋ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਏਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਧਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਏਹ ਰੁਜਗਾਰ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਲਾਂਬੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ•ਾਂ ਪੜ•ੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਏਹ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਗ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।     
    ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿੰਮ•ੇਵਾਰ ਹੁੰੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਏਹ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ਪੁੱਜਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾਂ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਿੰਸਕ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉੱਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਏ ਟਕਰਾਊ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 1000 ਨੂੰ 10 ਹਜਾਰ ਮਹੀਨਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 4000 ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਏਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਹੀ ਸੁਣੀ। 1996 ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਹਨ। 
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 11 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 2004 ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2016 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸਦਾ ਠੇਕਾ ਬੀ. ਐੱਲ. ਐਸ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।  ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਰਹੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੰਗੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਏਸੇ ਤਸੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਭਾਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰੁਜਗਾਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਏਹ ਦਰਦਭਰੀ ਦਾਸਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਨ•ਾਂ ਦੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਹਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੁੱਖੀ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  
2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਏਸੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਾਲ 2002 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਏਹ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਜਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪੜ•ੀ ਲਿਖੀ ਲਾਂਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਏਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਏਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। 
          ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬਿਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੜ•ੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ•ਾਂ ਉਪਰ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਲਾਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟਾਰਗੈਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਪੁਖਤਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹੇਠ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਦਰਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 2500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਟਾਫ  ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਫ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਘੂ ਤੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
                  ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਏਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮੁੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਪਣਾ ਔਜਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਵੋ ਜਿਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਜ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।  
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਿਕਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਏਹ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ (ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਰੂਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਜਰਨਲਿਸਟ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਹਿਦੂਦਾਂ
ਐਮ ਏ 2 ਜਰਨਲਿਜਮ ਐਂਡ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
92179-18897