ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਬਰਨਾਲਾ (ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਰਵੀ): ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਨਵਾਸੀਆ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਾਨਵਾਸੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪੂਲਿੰਗ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 'ਪੂਲਿੰਗ' ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ! ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਿਯਮਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8