ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ''ਚੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ''ਬਾਹਰ, ਕਦੇ ਗੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ

ਬਰਨਾਲਾ (ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਰਵੀ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 'ਰਾਜਧਾਨੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਵਰਗੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਰਗੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੋਰ ਵੀ ਡੇਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਭਦੌੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰਪਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।