ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ! ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਟੋਰਾਂਟੋ : ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $25 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀਆਂ - JTI-Macdonald Corp., Rothmans, Benson & Hedges ਅਤੇ Imperial Tobacco Canada Ltd -ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਊਬਿਕ 'ਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਲੈਣਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋ ਕਿਊਬਿਕ ਕਲਾਸ-ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਮੁਦਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ $6 ਬਿਲੀਅਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਊਬਿਕ ਮੁਦਈ ਹਰੇਕ $100,000 ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2015 ਤੇ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਬਸਟਰਕਟਿਵ ਪਲਮਨਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਰੇਕ $60,000 ਤੱਕ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਊਬਿਕ ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਰੂਸ ਡਬਲਯੂ. ਜੌਹਨਸਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ "ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ" ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਦਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ 1998 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਊਬਿਕ 'ਚ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ $24 ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਝੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।