HRW ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਸਖ਼ਤ' ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਨਿਊਯਾਰਕ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (ਐਚਆਰਡਬਲਯੂ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੰਸਥਾ, ਅਥਾਰਟੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ 2016 (PECA) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (ਐਚਆਰਡਬਲਯੂ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਐਕਟ, 2016 (ਪੀਈਸੀਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ "ਮਾਨਹਾਨੀ" ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਦੀਆ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਲਈ PECA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਐਚਆਰਡਬਲਯੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਸੋਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।