ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ, ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ

ਬੈਲਜੀਅਮ— ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗੁਪਤ ਕਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।