ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ! ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਚੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਦਮ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਵਧ ਕੇ 273.94 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ 34.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 80.07 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਚੀਨ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮਾਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਉਤਪਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 53 ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਜਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।