ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਨਿਯਮ ''ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

Tuesday, Sep 15, 2026 - 08:58 AM (IST)

ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਨਿਯਮ ''ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬੋਸਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ) ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਐੱਫ. ਡੇਨਿਸ ਸੇਲੌਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ UN ਦੀ ਕਮਾਨ

50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 

ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਲਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, DHS ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਦਲਾਂ 'ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ. ਬੁਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਕੀ ਸੀ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ?

ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ DHS ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ F ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਦੇ J ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ I ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਵਲ 240 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ : 9,900 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚੋਂ 4,026 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 3,438 ਸੀਟਾਂ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਲੋਕ F ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ J ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ ਹਨ। ਜੱਜ ਸੇਲੌਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਆਈ.ਟੀ. (MIT) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e


author

Sandeep Kumar

Content Editor

Related News