ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦੇ

ਕੈਨਬਰਾ (ਭਾਸ਼ਾ): ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਜੋਸ਼ ਫ੍ਰਾਈਡਨਬਰਗ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ “ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਸ਼ਾਟ” ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 29 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਦੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਈਡਨਬਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ,“ਮੌਰੀਸਨ ਸਰਕਾਰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।''

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,“ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਫਤ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।”

ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਚ 130 ਬਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ( 91.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਰਾਈਡਨਬਰਗ ਦੀ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (RBA) ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ' ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।