ਭਾਰਤ ''ਚ ਫਸੇ 73 ਸਾਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਮੌਰੀਸਨ ਸਰਕਾਰ ''ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਮੈਲਬੌਰਨ (ਭਾਸ਼ਾ) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਫਸੇ 73 ਸਾਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਗੈਰੀ ਨਿਊਮਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 66,000 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ-  ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਸੇ

ਮਾਇਕਲ ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਵਾਰਡ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਸਟੇਫਨ ਬੁਰਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਊਜ਼ ਨੇਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੰਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਮਨ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੰਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੁਰਲੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਗਲੇ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਹੰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।