ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਕਾਊਂਟ

ਲੰਡਨ (ਬਿਊਰੋ): ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮਨੇਸਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। 

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 100,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (Regulation) ਐਕਟ, 2010 ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਟੜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਅਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।