ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਮ

ਮੁਕੇਰੀਆਂ (ਨਾਗਲਾ, ਪੰਡਿਤ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਵਉਣ ਲਈ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਨਰਮੇ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਫਰਦ ’ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ. ਸੀ. ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ’ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ, 2 ਕਨਾਲਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 6 ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ CM ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆ ’ਚ ਜੋ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਖਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 40 ਤੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਥੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ 3000 ਥੈਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 600 ਥੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ 3000 ਥੈਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਇਹ 600 ਥੈਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਸਿਰਸਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੱਫਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਆਜ਼ਾਦ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਮਾਝਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਖੋਸਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।