ਬੋਰਵੈੱਲ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਕਪੂਰਥਲਾ (ਮਹਾਜਨ) : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ) ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗੇ 'ਰਿਤਿਕ' ਨੂੰ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ, ਗਮਗੀਨ ਹੋਇਆ ਮਾਹੌਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ/ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਦਿ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਤੇ ਖੂਹ ਪੁਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਆਲ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਨਟ-ਬੋਲਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਕੇਸਿੰਗ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਨਟ-ਬੋਲਟਾਂ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ 'ਭਾਜਪਾ', ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੰਪਰਕ 'ਚ

ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀਮਿੰਟ/ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਖੂਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਉਪਰੰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਕਾਰਾ ਪਏ ਖੂਹ ਨੂੰ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਪੱਥਰ, ਕੰਕਰੀਟ ਵਗੈਰਾ ਤਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ (ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ), ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰਵੈੱਲ/ਖੂਹ ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਖੁਦਵਾਏ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਪੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ), ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ), ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 23 ਮਈ ਤੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ