‘ਅਮਰੁਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ’ਚ ਹੋਏ ਘੋਟਾਲੇ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)- ਕਰੀਬ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੀ ਅਮਰੁਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੁਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਅਮਰੁਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਖ਼ੁਰਦ-ਖ਼ੁਰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੁਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੋਟਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਹੋਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੁਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 84 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੱਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਦੇ 3 ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ, ਜੋ 7-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਡਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵਿਜੇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਫਸਰ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੱਕ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਜਾਂਚ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ‘ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ-2024’: ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ, ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਦ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੈਕਸਸ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ। ਅਮਰੁਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ 7-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ।

ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਉਸ ’ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਈ ਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਅਫਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਵੀ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਾਈਪਾਂ ਨਾ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ 2024 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖ਼ੁਸ਼ਆਮਦੀਦ, ਲੱਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਛਹਿਬਰ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।