ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ: ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ— ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 8 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪਰੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 80 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜ਼ਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ‘ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ’ ਅਧੀਨ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਦੀਆਂ, ਧਾਰੀਵਾਲ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਲੋਵੇਰਾ ਸਣੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਫਟੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ’ਚ 1 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦਾ 90 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਨ ਸਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮਾਪ ਦੰਡ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੱਸਦਾ-ਵੱਸਦਾ ਉਜੜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੌਜ ’ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ 
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2009 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਿਆ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਚਲਾਨ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਫਿਰ 15 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਆਪਣੇ ਪੈਲਸਾਂ ਤੋਂ 1.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਤੇ ਪੱਧਰੇ ਸੁੱਟੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ, ਗਰਭਵਤੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜਲਦ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਅੰਤ, ਭਰਾ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ