ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਿਮਖਾਨਾ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਖਾਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਿਆ ਲਾੜਾ, 'ਕਿਡਨੈਪਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ', ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾੜੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਤ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਈ. ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ., ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਲੱਬ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਕਵਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਣ ਕਲੱਬ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਥਿਤ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਤੇ ਟੈਨਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਨਹਾਉਂਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਇਰਲ, NRI ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਕਾਂਡ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਅਜਾਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਹ ਈਮੇਲ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਰਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਭੋਲ਼ੇ-ਭਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਗਿਰੋਹ ਬਣਾ ਰਿਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਬਚਾਅ

ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੈਂਬਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਖ਼ਬਰ: ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮੌਤ

ਬਿਨਾਂ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਦਾਲਤ
ਕਲੱਬ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਉਤਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਕ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ 8 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮਖਾਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਮੇਲੇ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀਆਂ 22 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ 22 ਅਨਮੋਲ ਜ਼ਿੰਦੜੀਆਂ

ਨੋਟ: ਜਿਮਖਾਨਾ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀ þ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ