ਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)– ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 50 ਏਕੜ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੁਝ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ.-1 ਡਾ. ਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਉਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਗਵਾੜਾ: ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੜਫ਼-ਤੜਫ਼ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ

ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ.-1 ਡਾ. ਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ, DMC ’ਚ ਤੋੜਿਆ ਦਮ

ਡੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਈ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ., ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਕੋਟਲਾ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ
ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ 11 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ ਨਹਿਰੀ ਨਾਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇੜੇ ਕੱਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਟਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਲਾਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ: PAP ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਗਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. : ਡਾ. ਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਦਸਤੂਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਡਾ. ਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ: ਹੁਣ ਇੰਝ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ

ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?