12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼: ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)–ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਐਨਕਲੇਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਕੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab: ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 128 (ਫਸਟ ਫਲੋਰ) ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟ ਲਈ 380600 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਫਲੈਟ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫਰਵਰੀ 2013 ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ: ਸੀਨੀਅਰ IAS ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ

ਦਵਿੰਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ 6 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 380600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਮਾਮਲਾ! 5 ਲੱਖ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਵਜੰਮਿਆ ਜਵਾਕ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e