ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ.) ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਫੋਰਮਾਂ (ਸੀ. ਜੀ. ਆਰ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਲ ਫੋਰਮ ਹੁਣ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਜਦਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਫੋਰਮ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਲ ਫੋਰਮ ਦੀ ਹੱਦ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਫੋਰਮ ਦੀ ਹੱਦ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਬਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਦੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਮਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e