ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਯੋਜਨਾ (ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਜਨਾ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 346, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 100, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 221, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 50 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 44 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਲਕੀਅਤ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, IT ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦਿਵਸ (24 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਦੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
• ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
• ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
• ਜਿਥੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
• ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਮਲਕੀਅਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
• ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
• ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6.2 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
• ਇਸ ਟੀਚੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 300 ਨਿਯਮਤ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 1 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਪੈਸਾ