ਇਹ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਹਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਨੇ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤਕ ਲਈ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 2019-20 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਬੀਸ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ, ਸਸਤਾ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ 'ਚ ਗੈਲ ਡਿਸਟਰੀਬਯੂਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। 
ਕਿਵੇਂ ਬਣਇਆ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਨਪੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ, 7 ਸਾਲ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ-ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ, 7 ਸਾਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਆਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲੇਗ?
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣ 1980 ਦੇ ਦਸ਼ਕ 'ਚ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ 1991 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਟਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਮਜਬੂਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2019 ਤਕ ਸਿਖਿਆ, ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ, ਗ੍ਰ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਫੈਂਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।