ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ
02/11/2020 6:03:46 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਲਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈੱਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਮੀ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ, ਕੋਲਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਸਿਗਰੇਟ, ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਅÎਾਂ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਲਿਆ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸੈੱਸ 'ਚ 63,200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜਨਵਰੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੀਬ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
