CBIC ਨੇ GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Sunday, Mar 31, 2024 - 06:11 PM (IST)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - GST ਜ਼ੋਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀ MNCs ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਸਤੂਆਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (CBIC) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ GST (CGST) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕੀਮਤ
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ 'ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ' ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। CGGST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ IT ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ 1,823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ
ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ GST ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Lok Sabha Election 2024: Exit Poll ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ/ਮਾਲ/ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸ/ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਦੇ 'ਮਿਸ਼ਨ 370' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ PM ਮੋਦੀ, 650 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਿਫਨ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8