RBI ਨੇ Paytm ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਪੇਅ ਟੀ.ਐੱਮ. ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਲ.) ਵੱਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਅ ਟੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਪੇਅ ਟੀ.ਐੱਮ. ਪੇਮੈਂਟਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੇਅ ਟੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ ਮੋਬੀਕਵਿੱਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਜ਼ਰਪੇ, ਪਾਈਨ ਲੈਬ ਅਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਡੈਸਕ ਅਤੇ ਪੇਅ ਯੂ. ਅਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪੇਅ ਟੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 120 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਅ ਟੀ.ਐੱਮ. ਆਨਲਾਈਨ ਮਰਚੈਂਟਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਏਗਰੀਗੇਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖ਼ਿਅਤ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਪੇਅ ਟੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪੇਅ ਟੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਰਚੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਫਲਾਈਨ ਮਰਚੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਕਿਊ. ਆਰ., ਸਾਊਂਡਬਾਕਸ, ਕਾਰਡ ਮਸ਼ੀਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਅ ਟੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ?

ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਲ. ’ਚ ਪੇਅ ਟੀ. ਐੱਮ. ਤੋਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਪੇਅ ਟੀ.ਐੱਮ. ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਰਚੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਬਾੜ ’ਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ : ਗਡਕਰੀ

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਮਰਚੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰਚੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ’ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੱਖਣ ’ਚ ਦੁੱਧ ਸਸਤਾ, ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬਾਂ ’ਤੇ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ੂਰਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।