RBI ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਾਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।'' ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Pure EV ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਮੰਗਵਾਏ ਵਾਪਸ

RBI ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਕਾਰਨ

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ,ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।