ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਨਗੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਤੇ ਘਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਜੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 38ਵੀਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ0 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 62,64,88 ਘਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ 23,48,79 ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 14,05,59 ਘਰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੈਠਕ 'ਚ 11 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਕਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 60,28,608 ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ 74,631. ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਲਈ 30,371, ਬਿਹਾਰ ਲਈ 50,017, ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ 29,185 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ 22,256 ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ 20,794 ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪੱਨ ਹਾਲਾਂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮੰਜੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 484,87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।